ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ “ਸਥਾਈ” ਸਮਰੱਥਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ।
ਚੀਨ-ਰੂਸ ਦੀ ਫੌਜੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਤੇ ਰੋਕ
ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਫੌਜੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਰ-NATO ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਪਹੁੰਚ, ਫੌਜੀ ਬੇਸਿੰਗ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਲੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਡੈਨਮਾਰਕ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇਗੀ
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਡੈਨਮਾਰਕ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੈਟੇ ਫ੍ਰੈਡਰਿਕਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਆਰਕਟਿਕ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ NATO ਤੇ ਯੂਰਪ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੇਨਸ-ਫ੍ਰੈਡਰਿਕ ਨੀਲਸਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਾਰ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦਸਤਖ਼ਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਡੈਨਮਾਰਕ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਨਮਾਰਕ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਣਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਡੈਨਮਾਰਕ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਨੇ ਇਸ ਟਾਪੂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਮਲਕੀਅਤ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ
