ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ UGC ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ
ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ:
“ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ (Segregated) ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।”
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ, “ਕੀ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਪਛੜਿਆ (Regressive) ਸਮਾਜ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਝਲਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ ਰੋਕ? (ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ)
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 (C), ਜੋ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ:
ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ
ਹੁਣ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਘੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ
ਫਿਲਹਾਲ 2012 ਦੇ ਨਿਯਮ ਰਹਿਣਗੇ ਲਾਗੂ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ 2012 ਦੇ UGC ਨਿਯਮ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ UGC ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ: ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ
#UDCRules #UGCNews #NationalNews #Globalnews
