ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ‘ ਨੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 40 ਲੱਖ (4 ਮਿਲੀਅਨ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੂਤ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ 28,766 ਨਵੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਗਤੀ
ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਅੰਕੜੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
- ਲੁਧਿਆਣਾ: 4,20,000 ਕਾਰਡ
- ਪਟਿਆਲਾ: 3,82,000 ਕਾਰਡ
- ਜਲੰਧਰ: 2,85,000 ਕਾਰਡ
ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਾਨਸਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ
ਪਹਿਲਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਰਹਿਤ (Cashless) ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ: ਜਿਸ ‘ਤੇ 40 ਤੋਂ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗੋਡੇ ਅਤੇ ਕਮਰ ਬਦਲਣਾ: 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਇਹ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਇਲਾਜ: ‘ਟੈਨੈਕਟੇਪਲੇਸ’ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 100 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁਣ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇ।”
ਨਤੀਜਾ: ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨਸਿਕਤਾ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ ਦਿਸਦੇ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
