ਓਟਾਵਾ: ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2026 ਲਈ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ (PR) ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਉੱਚੀ ਸੈਲਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ‘ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ’ ਪੀਆਰ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾਈ ਲਗਭਗ ₹70 ਲੱਖ (ਕਰੀਬ 1,12,000 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ) ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੀਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪੀਆਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025-2027 ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੀਆਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ:
40% ਕੋਟਾ ਰਾਖਵਾਂ: ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 40% ਪੀਆਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਚ ਕਮੀ: ਹੁਣ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਪਹਿਲ
ਹਾਈ-ਸਕਿੱਲਡ (ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ) ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
- ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ: ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ
- ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ: ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ
- ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਡਸ: ਪਲੰਬਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਰੀਗਰ
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਡਿਪੋਰਟ (ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ) ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ
