ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ: ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹੁਣ 5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ ਫੀਸ, ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਮੋਹਰ
ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼ (Highlights):
- ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਸਖ਼ਤ ਲਗਾਮ।
- ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ (ਸੋਧ)-2026 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ।
- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ- “ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ “The Punjab Regulation of Fee of Unaided Education Institutions (Amendment) Ordinance, 2026” (ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਨਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2026) ‘ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਹੁਣ 5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ ਫੀਸ
ਇਸ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਿੱਚ 5 ਫੀਸਦੀ (5%) ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਹਲਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼
ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ:
“ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਏ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।”
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਰੁਕੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।
