ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ (DA) ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ (Government Advertisement) ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
