ਚੇਨਈ: FCRA (Foreign Contribution Regulation Act) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਆਗੂ ਡਾ. ਪਾਲ ਦਿਨਾਕਰਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਡਾ. ਪਾਲ ਦਿਨਾਕਰਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ FCRA ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਜੇਕਰ NGO ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ FCRA ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ NGO ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ
6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡਾ. ਪਾਲ ਦਿਨਾਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ FCRA ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਵਫ਼ਦ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ
10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡਾ. ਪਾਲ ਦਿਨਾਕਰਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ C. Joseph Vijay ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ FCRA ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ M. K. Stalin ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਮਨੁੱਖੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣ।
