ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ‘ਗਲੈਕਟਿਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ’ ( GTC ) ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਗੁਰਬਾਣੀ ਫੀਡ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ (re-broadcast) ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ (temporary order) ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਇਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਜੈਰਾਮ ਭੰਭਾਨੀ ਨੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ (prima facie) ਮੈਰਿਟ ਪਾਈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਫੀਸ (payment) ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਐਸਜੀਪੀਸੀ (SGPC) ਦੇ ‘ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਪ੍ਰਜਨਨ ਅਧਿਕਾਰ’ (broadcast reproduction right) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੋਟਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
SGPC ਦਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਦੋਸ਼
SGPC, ਜੋ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ‘ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਗਲੈਕਟਿਕ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਕਤ ਚੈਨਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ‘ਤੇ ਡੈਫਰਡ-ਲਾਈਵ (deferred-live/ਕੁਝ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਲਾਈਵ) ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਚੰਦਰ ਐਮ. ਲਾਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਐਕਟ, 1957 ਦੀ ਧਾਰਾ 37 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲਾਈਵ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਦੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮਾਧਿਅਮ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ “ਸ਼ੁੱਧ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਪ੍ਰਜਨਨ ਅਧਿਕਾਰ” ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਧਾਰਾ 52 ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ‘ਤੇ, ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ SGPC ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ (ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ)।
ਬਚਾਅ ਪੱਖ (ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ) ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ
ਚੈਨਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੀ.ਐਸ. ਪਟਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ:
ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਸਾਰਣ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 37(3)(b) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਲਈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੈਨਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਧਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਧਾਰਮਿਕ ਛੋਟ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਾਰਾ 52(1)(ZA) ਅਤੇ 52(1)(L) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਜਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਵਕੀਲ ਪਟਵਾਲੀਆ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਵੱਲ ਦਿਵਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ।
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ
ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ (prima facie) ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ‘ਤੇ, ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ (ਰੋਕ) ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ (territorial jurisdiction) ਸਬੰਧੀ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ SGPC ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
