ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਰੂਸ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਆਯਾਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਇਹ ਬਿੱਲ ‘Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026’ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 86-11 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ (House of Representatives) ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ 31 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ
ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਸਕਣ, ਜੋ ਰੂਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਜਾਂ ਗੈਸ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਸਕੋ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੰਜ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸਰ
ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿੱਲ ਅਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਰੂਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਰਾਨ ’ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ
ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਅਰਬਪਤੀਆਂ (oligarchs), ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰੂਸ ਦੇ ਕਥਿਤ ‘ਸ਼ੈਡੋ ਫਲੀਟ’ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਿੱਲ 1996 ਦੇ Iran Sanctions Act ਨੂੰ 2031 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਰਾਨ ਦੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਧੀ ਚਿੰਤਾ
ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰੂਸ ਦੀ ਜੰਗੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ
