ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ‘ਦ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੱਤ-ਮੈਂਬਰੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਖ਼ਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖ਼ਲਾਅ (ਚੋਰ-ਮੋਰੀ) ਨਾ ਰਹੇ।
ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਇਸ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
- ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ)
- ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ (ਮੁਖੀ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ)
- ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ (ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜਾ)
- ਜਸਟਿਸ (ਰਿਟਾਇਰਡ) ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ (ਰਿਟਾਇਰਡ) ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ
- ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ (ਰਿਟਾਇਰਡ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ.) ਅਤੇ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰ ਪ੍ਰੀਤ ਇੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੈ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਰੋਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਰਾ ਉੱਤਰ ਸਕੇ।
ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
