ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (MP) ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੈਰੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ (Winter Session) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ (Within 7 Days) ਢੁਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 19 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ‘ਤੇ ਟਿਕ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ
- ਮੌਜੂਦਾ ਹਿਰਾਸਤ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (NSA) ਤਹਿਤ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ।
- ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ NSA ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
- ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ: ਵਕੀਲ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰੀਬ 19 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ।
- ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ: ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਚਰਚਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ, ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ NSA ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਾ 15 ਤਹਿਤ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ
#punjabnews #punjabviralnews #latestnews #breakingnews
