ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਫ਼ੀਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2026’ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 7,800 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ 32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਸਾਲਾਨਾ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇਗੀ।
ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
