ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਨਿਆਂਇਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੌਣ-ਕੌਣ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ?
7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਰਿਟਾਇਰਡ IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ PPSC ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਅਤੇ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰ ਪ੍ਰੀਤ ਇੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੋਵੇਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਲਮੇਲ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ PCS ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੌਰਾਨ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026’ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
