ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (MHA) ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਿਯਮ, 2009 ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ (Schedule) IC ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ
ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੋਹਰੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ?
ਹੁਣ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ:
ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ: ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੈਧ (Valid) ਜਾਂ ਮਿਆਦ (Expired) ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਜੇਕਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨੰਬਰ, ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ
ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ: ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਣ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਰੰਡਰ (ਜਮ੍ਹਾ) ਕਰ ਦੇਣਗੇ
ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਲੀ ਛੋਟ?
ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤੇ ਹਨ:
ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਦੋਸਤੀ ਸੰਧੀ (1950)
ਭਾਰਤ-ਭੂਟਾਨ ਦੋਸਤੀ ਸੰਧੀ (1949, ਸੋਧ 2007)
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ, ਰਹਿਣ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ
CAA (ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ) ਨਾਲ ਸਬੰਧ
ਇਹ ਸੋਧ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA), 2019 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ: CAA ਦੇ ਤਹਿਤ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਆਏ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਇਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ
ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖ
ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ: ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ: ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ (ਤਮਿਲ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ) ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ (ਰੋਹਿੰਗਿਆ) ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ OCI ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
