ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 18 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਘਰ-ਘਰ ਸਰਵੇਖਣ (House-to-House Survey) ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ।
[ਖਾਸ ਜ਼ੋਰ]
ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ
ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਸਮੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।
- ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਮੂਹ: ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ, ਗਲੀ-ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ, ਢਾਬਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਤਰਜੀਹ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ‘ਵੀਆਈਪੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ’।
[ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਫਾਇਦੇ]
ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਛਾਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਦਾਖਲਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਦਾਖਲਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।
- ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਇਹ ਪਹਿਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ
