ਡੈਸਕ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀਆਂ 24 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋ-ਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ 8% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਕੇਵਲ 1% ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 1% ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 2% ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਹੱਬ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋ-ਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੌਖੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਭਾਰ ਘਟੇਗਾ। ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਕੋ-ਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੇਗੀ।
