ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ‘ਸਾਂਝ ਪੋਰਟਲ’ ਤੋਂ FIR (ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ.) ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ 80 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਸਾਂਝ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈਣ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ 80 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ:
ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾ: ਹੁਣ ਸਾਂਝ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ FIR ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਜਾ ਕੇ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ 80 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, FIR ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਵਾਸੂ ਰੰਜਨ ਸ਼ਾਂਡਿਲਿਆ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣਾ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ।
ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫੀਸ ਦਾ ਵਿਕਲਪ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਂਝ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ-ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
