ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ (GLP-1 receptor agonists) ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੈਨਰਿਕ ਸੰਸਕਰਣਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰੀ ਡਰੱਗਜ਼ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (CDSCO) ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
49 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਡਰੱਗ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ 49 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਦਾਰੇ ਆਏ ਹਨ:
- ਔਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ।
- ਸਲਿਮਿੰਗ ਕਲੀਨਿਕ ਅਤੇ ਵੈਲਨੈੱਸ ਸੈਂਟਰ।
- ਥੋਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਪਾਈ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ: ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਕੀਮਤ
ਦਰਅਸਲ, Vigobe ਅਤੇ Ozempic ਵਰਗੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪੇਟੈਂਟ-ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਈ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਸਤੇ ਜੈਨਰਿਕ ਰੂਪ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੇ ਹਨ। ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ:
“ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਕੇਵਲ ਸ਼ੂਗਰ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਡਾਕਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।”
ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਯਮ
CDSCO ਨੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਲਈ ਉਕਸਾਵੇ।ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਐਂਡੋਕਰੀਨੋਲੋਜਿਸਟ, ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਡੀਸਨ ਮਾਹਿਰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਹੀ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦੋਵਾਂ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ “ਸਸਤੀ ਦਵਾਈ” “ਜਾਨਲੇਵਾ ਲਾਪਰਵਾਹੀ” ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ।
