ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਇੱਕ ਸਾਲ ‘ਚ ਤੋੜੀ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਕਮਰ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ “ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ” ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹੁਣ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ

ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ: ਤਸਕਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ
ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਬਰਾਮਦਗੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ:

ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ: 49,436 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ

FIR: 34,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ

ਹੈਰੋਇਨ: 1,961 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਬਰਾਮਦ

ਅਫੀਮ ਤੇ ਭੁੱਕੀ: 607 ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ ਅਤੇ 27.5 ਕੁਇੰਟਲ ਭੁੱਕੀ ਜ਼ਬਤ

ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ: 47.57 ਲੱਖ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ 28 ਕਿਲੋ ‘ਆਈਸੀਈ’ (ICE) ਫੜੀ ਗਈ

ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। 548 ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਲਗਭਗ 263 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ

ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ‘ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ’ ਕਵਚ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ
ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਣਨੀਤਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ:

ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ: ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਸਟਮ ਤਾਇਨਾਤ

CCTV ਨਿਗਰਾਨੀ: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ 2,367 ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ

ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ: 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰਕਮ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਠਜੋੜ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਂਟੀ-ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (AGTF) ਨੇ 416 ਮਾਡਿਊਲਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਕੇ 992 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ 12 ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ RDX, ਗ੍ਰਨੇਡ ਅਤੇ RPG ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਸਮਾਜਿਕ ਲੜਾਈ: ‘ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ’
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 1.5 ਲੱਖ ‘ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ’ ਸਰਗਰਮ ਹਨ।

ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕੋਹੜ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਇਰਾਦੇ ਨੇਕ ਹੋਣ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ