ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ MP ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਖ਼ਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਂਦੇੜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਐਕਸ’ (X) ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਗ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
‘ਨਾਂਦੇੜ ਐਕਟ’ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼
ਐਮ.ਪੀ. ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 70 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ‘ਨਾਂਦੇੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ, 1956’ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦੇ 12 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾਮਾਤਰ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।
“ਸਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤਖ਼ਤ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਅਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”
— ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ
ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਂਗ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ, ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ
ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ
ਕੰਗ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁ-ਧਾਰਮਿਕ, ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਢਾਂਚੇ (Secular Structure) ਲਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਭੜਕਾਊ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ
