ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਈਪ ਵਾਲੀ ਗੈਸ (PNG) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ (LPG) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੈਸ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਸਹੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮ?
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ PNG ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ LPG ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ LPG ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਸਰੰਡਰ (ਵਾਪਸ) ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ PNG ਸਪਲਾਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ LPG ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਰਿਫਿਲ (ਭਰਨ) ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ?
ਇਸ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦਾ ਲਗਭਗ 60% LPG ਅਤੇ 50% ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ PNG ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧੇ ਤਾਂ ਜੋ LPG ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 43,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ LPG ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਰੰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਤੇ ਅਸਰ
ਗੈਸ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਕਾਰਨ ਹੋਟਲਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਇੱਕ ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਬਾਲਣ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿੱਲਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ।
