ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ, ਅਨਾਥ ਅਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਰੀਬ 433 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 218 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 2.45 ਲੱਖ ਆਸ਼ਰਿਤ ਅਤੇ ਅਨਾਥ ਬੱਚੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਣ।
ਕੌਣ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ?
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਯੋਗ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ:
- ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ (ਅਨਾਥ ਬੱਚੇ);
- ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਘਰੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ; ਜਾਂ
- ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।
‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਪੂਰਵਕ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਣ।
