ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਜਨਵਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ
SIT ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੂਰਾ ਡਾਟਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (IPC) ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:
ਧਾਰਾ 467: ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ
ਧਾਰਾ 468: ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ
ਧਾਰਾ 471: ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ
ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਜੁੜਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਤੈਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
2020 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ SGPC ਨੇ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਕਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ।
ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੁਣ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਕਿ:
SIT ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ?
ਜਾਂਚ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ (Progress Report) ਕੀ ਹੈ?
ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?
