ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ‘ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ’ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਗਿਆ।
ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਲਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਐਲਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅੜਦੇ ਹਾਂ।”
ਗੈਸ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ
ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 15 ਦਿਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
ਮਾਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੰਗ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀ ਤਾਂ ਗੈਸ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵਰਗੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਨਾਮ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੁਝ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੰਦਰਾ ਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋ ਨਸ਼ਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ (RDF), ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਕੇਤ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਰਬੀਓ ਕੰਪਨੀ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੈਨਮਾਰਕ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ 8 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਕੀ ਦਾ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਝਲਕੀਆਂ
ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ, JSW ਅਤੇ ਹੀਰੋ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤੇ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਦਿਨ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਦੀ ਫਰਮ ‘3 ਐਸੋਸੀਏਟਸ’ ਨੇ 1407 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਯੋਗਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਹਿਲ ਦੱਸਿਆ।
