ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਹਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਸਦੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕੇ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ “ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ” ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇਕ ਗਠਜੋੜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
