ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ “ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ” ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਇਲ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ’ ਟਿੱਪਣੀ ‘ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ।”
