ਜਲੰਧਰ : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ’ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਵੀਂ ਬਾਰਾਦਰੀ ਥਾਣੇ ‘ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਐਫਆਈਆਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਜੱਜ ਵਿਨੋਦ ਐਸ. ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਧੂਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦੇਰੀ ਹੋਈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਪੱਖੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਕਸਰ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ‘ਤੇ NDPS ਐਕਟ ਸਮੇਤ 18 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ 9 ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿਰਫ 2 ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਗਵਾਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਦਿਆਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ‘ਤੇ ₹1 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ
#jalandharnew #jalandharbreakingnews #cp #highcourt #Punjablatestnews
