ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੱਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
- ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ: 470 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
- ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 3 ਲੱਖ ਨਵੀਆਂ LED-ਆਧਾਰਿਤ ਸੋਲਰ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ
- ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ: ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ (ਪੇਡਾ)
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸੀਮਤ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ 30:70 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵਾਂ 70:30 ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ:
- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ: 70 ਫੀਸਦੀ ਲਾਗਤ ਖੁਦ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ।
- ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ: 30 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਗੀਆਂ।
- ਲਾਭ: ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਹਨੇਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਖਤਰਾ ਘਟੇਗਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਆਵਾਜਾਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
