ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਵੱਲੋਂ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਹਨ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ:
ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ:
ਇਹ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਕੁਝ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲਈ ਗਈ ‘ਭੇਟਾ’ ਨੂੰ ਟ੍ਰਸਟ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ
16 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 16 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਇਨ੍ਹਾਂ 16 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ SGPC ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇਗੀ
