ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Narendra Modi ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲਿਯਮ ਮੰਤਰੀ Hardeep Singh Puri ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ S. Jaishankar ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਪੈਟਰੋਲਿਯਮ ਗੈਸ (LPG) ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਮੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਿਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।
Middle East ਤਣਾਅ ਅਤੇ Strait of Hormuz ਦਾ ਅਸਰ
ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਣੀ ਜਦੋਂ Iran, Israel ਅਤੇ United States ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Strait of Hormuz ਰਾਹੀਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਈ।
ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ LPG ਦੀ ਲਗਭਗ 62 ਫੀਸਦੀ ਲੋੜ ਆਯਾਤ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਧਨ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
LPG ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਦਮ
ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ LPG ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ Indian Oil Corporation ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੈਰ-ਘਰੇਲੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ LPG ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਗੈਰ-ਘਰੇਲੂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਬਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ
ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਘਰੇਲੂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ LPG ਦੀ ਮੰਗ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਿਕਿਊਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ LPG ਦੀ ਲੋੜ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਈਮੇਲ ਪਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀ LPG ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਕਮੇਟੀ ਉਪਲਬਧ ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਲੋੜ ਦੀ ਤੁਰੰਤਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏਗੀ।
