ਸ਼ਿਮਲਾ : ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਜਾਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਸਗੋਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ‘ਡੋਪ ਟੈਸਟ’ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁੱਖੂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ: 90 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣਗੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤ
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਨਾਰਕੋ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (NCORD) ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ
ਠਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ:
ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ: ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 90 ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ 32 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ‘ਐਂਟੀ-ਚਿੱਟਾ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ 20 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਏਗੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ:
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ (ACR) ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਗੇ ਨੰਬਰ
ਹੁਣ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (DC) ਅਤੇ ਐੱਸ.ਪੀ. (SP) ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
“ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।” — ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ
ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਸਮੇਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਸ ਘਾਤਕ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ‘ਚਿੱਟਾ ਮੁਕਤ’ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ
