ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਗਏ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਰਾਜਭਵਨ ਦੇ ਸੱਕਤਰ ਦਾ ਤਰਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੋਣਗੇ।
