ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ National Highways ‘ਤੇ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਸਿਰਫ਼ FASTag ਜਾਂ UPI ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਮੁਕਤੀ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਰੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਟੋਲ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ

ਤੇਲ ਦੀ ਬਚਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ
ਡਿਜੀਟਲ ਟੋਲਿੰਗ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਵੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ (Accelerate) ਨਾਲ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ

‘ਬੈਰੀਅਰ-ਮੁਕਤ’ ਟੋਲਿੰਗ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਕਦਮ
ਸਰਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਬੈਰੀਅਰ (ਰੁਕਾਵਟ) ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ‘ਮਲਟੀ-ਲੇਨ ਫ੍ਰੀ ਫਲੋ’ (Multi-Lane Free Flow) ਸਿਸਟਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਵਾਹਨ ਆਪਣੀ ਆਮ ਰਫ਼ਤਾਰ ‘ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਟੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 25 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਸਾਵਧਾਨ: ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ (FASTag/UPI) ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਉਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ

#GoogleNews #GoogleTrendingNews #GoogleViralNews #CashlessTollplaza #IndiaNews #IndiaNationalHighway #PunjabNews #ViralNews #Trending