ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, NSA ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮਿਆਦ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ:
- ਅਜਨਾਲਾ ਕਾਂਡ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ
- ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ (VC) ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੱਖ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ:
- ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ
- ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁੱਲ 11 ਹੋਰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
- ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਨਾਲ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ NSA ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ:
- ਟ੍ਰਾਇਲ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ
- ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀਸੀ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ
