ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (MP) ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ੀਦ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਾਂ ਪੈਰੋਲ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕੌਣ ਚੁੱਕੇਗਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਬੂਲੀ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (AG) ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (NSA) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ
#MPAmritpalSinghNews #MPAmritpal #RavneetBittuNews #RavneetBittuOnAmritpal
