ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘Gen Z’, ‘Gen Alpha’ ਅਤੇ ‘Gen Beta’ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਕੁਮਾਰ ਢਾਂਡ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 50 ਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ‘ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਤੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ’ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਕੂਲ ਕੈਂਟੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੈਲੋਰੀ ਵਾਲਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਲاਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਟਾਈਮ ਅਤੇ AI ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀਆਂ ਕਾਬਲੀਅਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖਣ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਦ ਸੋਚਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਗਲਤੀ-ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਫਰਕ, ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਡੀਟਾਕਸ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
