ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਜ਼ੀ, ਗ਼ਲਤ ਜਾਂ ਵੱਧ ਕੇ ਆਏ ਬਿੱਲਾਂ ਕਾਰਨ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਰਜ਼ੀ ਬਿਲਿੰਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 63,702 ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਦਮ:
- ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੱਲ: ਵੱਧ ਕੇ ਆਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਜਾਇਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਖ਼ਾਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਅਤੇ ਟੀਮ: ਬਿਲਿੰਗ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ (PSPCL) ਦੇ 20 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ।
- ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ: ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁੱਲ 78 ਲੱਖ ਵਿੱਚੋਂ 63,702 ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛلی ਔਸਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ।
- ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ: ਡੇਟਾ-ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਖਪਤ ਹੋਈਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਨ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂ ਬਿਲਿੰਗ ਗ਼ਲਤੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਜਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਬਿਲਿੰਗ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
