ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹੱਲ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਲਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਇੰਚਾਰਜ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ (Draft) ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ
- 29 ਜੂਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ: 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧਾਂ: ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੱਦਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
- ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਖਰੜੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ: ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਰ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਨਵਾਂ ਡਰਾਫ਼ਟ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
