ਪੰਜਾਬ: ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ‘ਭਾਰਤ ਬੰਦ’ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਅਸਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਨਬੱਸ (Punbus) ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਜਨਜੀਵਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਿਹਾ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਪਿਆ
80 ਫੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਰਹੀਆਂ ਬੰਦ
ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ PRTC ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਾਰਨ ਤਕਰੀਬਨ 80% ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਸਿਰਫ਼ ਪੱਕੇ (ਨਿਯਮਿਤ) ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ: ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਈ
ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ: ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਖਾਣਾ
ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਨਭੱਤਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਤੇਵਰ
ਡਿਪੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਡਰ ਪਾਲਿਸੀ 2023 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
“ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾ ਰੋਕੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।” – ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਵੇਰੇ ਕੁਝ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼:
ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ।
ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਤੇ MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ।
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ।
ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.ਐਮ (CPIM) ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ
