ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (PAPR) ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 31 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੋਗ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ?
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਫੀਸਦੀ ਪਲਾਟਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਅਰਜ਼ੀ ਕੌਣ ਦੇ ਸਕੇਗਾ?
ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਜਾਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (RWA) ਦੇ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ?
ਇਹ ਨਿਯਮ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਸਥਾਨਕ ਯੋਜਨਾ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਅਧੀਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਯੋਗ ਕਲੋਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ?
ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰਜ਼ੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਿੰਨੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਫੀਸ?
- ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੋਨੀਆਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦਾ 5 ਫੀਸਦੀ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਵਪਾਰਕ ਕਲੋਨੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਵਪਾਰਕ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਆਰਜ਼ੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟ ਲਈ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
RWA ਲਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਜੇਕਰ ਅਰਜ਼ੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰੇਰਾ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਜਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐਨਓਸੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।
