6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ SIT ਦਾ ਸਮਨ, 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਸਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐਸਪੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ SIT ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
2021 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ NDPS ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ 20 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ NDPS ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 25, 27-A ਅਤੇ 29 ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (STF) ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ 2014 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਅਤੇ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਉਰਫ਼ ਬਿੱਟੂ ਔਲਖ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਪੱਖ: ਬਿਨਾਂ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ SIT ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ।
2022 ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜ਼ਮਾਨਤ
ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਗਏ ਸਨ। ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ SIT ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
