ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਰਹਾਨਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਬੋਰਸਰ ਪਿੰਡ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ‘ਮਾਡਲ ਪਿੰਡ’ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਬੋਰਡ ਸਾਫ਼ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਭਿਅਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ₹500 ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ‘ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਮਰ ਕਸੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ “ਗਾਲੀ ਪਕੜੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਰਸ” ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਸ਼ਵਿਨ ਪਾਟਿਲ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਗਾਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੋਰਸਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੀ ਹੈ।
