ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੀਯੂਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਇੰਧਨ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੈਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਾਂਚ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (PUC) ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਾਲ ਭਰ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।
ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ
1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਢਾਹੁਣ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਧੂੜ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਫ੍ਰਮ ਹੋਮ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ (ਵਰਕ ਫ੍ਰਮ ਹੋਮ) ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਚਾਰਜ ਵੀ ਦੁੱਗਣੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕੂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
