ਹੁਣ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਮਿਲੇਗਾ ‘ਪਿੰਕ ਸਹੇਲੀ ਕਾਰਡ’, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2019 ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ‘ਪਿੰਕ ਸਹੇਲੀ ਕਾਰਡ’ (Pink Saheli Card) ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ‘ਪਿੰਕ ਸਹੇਲੀ ਕਾਰਡ’?
ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (DTC) ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ‘ਪਿੰਕ ਟਿਕਟਾਂ’ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਾਰ ਕੰਡਕਟਰ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਈ-ਟਿਕਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ (ETM) ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਟੈਪ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ

ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ?
ਇਸ ਵਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:

ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ: ਇਹ ਕਾਰਡ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਹਨ।

ਉਮਰ ਦੀ ਹੱਦ: 12 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਦਸਤਾਵੇਜ਼: ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ

ਨੋਟ: ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਬਿਹਾਰ, ਯੂਪੀ) ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਡ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ।

ਕਾਰਡ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਨਿੱਜੀ ਵੈਂਡਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (DM) ਅਤੇ SDM ਦਫ਼ਤਰ

ਬੱਸ ਡਿਪੂ

ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ (CSC)

ਦੋ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਾਰੀ
ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਰਡ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ:

ਬੱਸ ਪਾਸ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ: ਇਹ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ, ਅਪਾਹਜਾਂ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ 12 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜਨਰਲ ਪਰਪਜ਼ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ: ਇਹ ਆਮ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਮੈਟਰੋ ਕਾਰਡ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ₹120 ਦੇ ਕੇ ਬਣਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ

ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਹੂਲਤ?
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ 14 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੇਵਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਕਦਮ ਨਾਲ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਰੁਕੇਗੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਡੇਟਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ