ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਵਿਊ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਤਾਬਕ ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਲੋੜ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਪਾਈ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੜੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਸਲਹਿਆਂ ਦੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਵਿਊ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
