ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਰਲ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਕੇਰਲਮ’ ਕਰਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ‘ਸੇਵਾ ਤੀਰਥ’ ਵਿੱਚ ਹੋਈ
ਕਿਉਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾਮ?
ਦਰਅਸਲ, ਮਲਿਆਲਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ‘ਕੇਰਲਮ’ ਹੀ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 24 ਜੂਨ, 2024 ਨੂੰ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ‘ਕੇਰਲ’ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਕੇਰਲਮ’ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ 1956 ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮਲਿਆਲਮ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ‘ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕੇਰਲਮ’ ਦੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ
ਕੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ?
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ:
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁਣ ‘ਕੇਰਲ (ਨਾਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ) ਬਿੱਲ, 2026’ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਭੇਜਣਗੇ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਰਾਏ: ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ: ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਰਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
