ਸ਼ਿਮਲਾ : ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੋਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਨੁਚਿਤ ਸਾਧਨ ਨਿਵਾਰਨ ਅਧਿਨਿਯਮ- 2025’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਇਆ ਲਾਗੂ
ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ HP ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (HPPSC) ਅਤੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਮੀਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ
- ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ: ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ: ਦੋਸ਼ੀ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ।
- ਜੁਰਮਾਨਾ: ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਨੈੱਟਵਰਕ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ: ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਜ ਭਵਨ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ (ACT) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
#himachalnews #himachalpradeshnews #himachalpaperleak #act #paperleakbillLaw #newbill
