ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ (EU) ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (Free Trade Agreement) ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ “ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ” ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ
ਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ: 40% ਤੱਕ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ
ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ (70% ਤੋਂ 110%) ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ 110% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 40% ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ
ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW ਅਤੇ Renault ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਕਾਰਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ
ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਨਵੀਂ ਉਡਾਣ
ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ (ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ) ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ (Jewellery) ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 2030 ਤੱਕ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਰੀ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ
