ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਵਿੱਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ
ਬਜਟ 2026-27 ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਫੈਸਲੇ:
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ:
ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਕੈਂਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (CAG) ਦੀਆਂ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੇ ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਮਿੱਤਣ ਲੇਖੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। CAG ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ
