पंजाब में कथित ‘कैश फॉर ट्रांसफर’ मामले को लेकर सियासी और कानूनी हलचल तेज हो गई है। पंजाब सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपने के निर्देश दिए गए थे।
हाईकोर्ट ने सोमवार को CBI को मामले में आपराधिक केस दर्ज कर जांच शुरू करने और दो महीने के भीतर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा था। मामला उस जनहित याचिका के बाद सामने आया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कथित भ्रष्टाचार से जुड़ी अहम सामग्री पंजाब पुलिस के साथ साझा की थी, लेकिन इसके बावजूद FIR दर्ज नहीं की गई।
हाईकोर्ट ने कहा था कि उसके सामने रखी गई सामग्री से मामले में निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की जरूरत नजर आती है। आरोपों में सरकारी तबादलों और पोस्टिंग के लिए कथित नकद लेन-देन, अनुकूल नीतियां बनाने और टेंडर प्रक्रिया में भ्रष्टाचार शामिल है।
अब पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट के निर्देशों पर रोक और राहत की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। मामले में अगली कानूनी कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं।
